Archive for December, 2021

गैरबराबरी से परेशानी क्या है?

Tuesday, December 28th, 2021

भारत में रह रहे 50% परिवारों के पास औसत तौर पर Rs.66,000 की पूंजी है – जो एक बड़ा झटका आने पर परिवार को सड़क पर ले आता है. इस देश के सबसे अमीर 10% लोगों के पास इस देश की 65% संपत्ति है – और उनमें से भी सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की संपत्ति का 33% हिस्सा है.

समाज की संपत्ति के बंटवारे में गैरबराबरी सिर्फ ग़रीब, मज़दूर, मध्यम वर्ग और अमीर “बोस” कॉर्पोरेट वर्ग के बीच ही नहीं है – ये जाती की बुनियाद पर भी बटी है. हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के हिसाब से इस देश के 50% अनुसूचित जनजाति से लोग गरीबी रेखा के नीचे है, ये आंकड़ा अनुसूचित जाती के लिए 33.3% है और पिछड़ा वर्ग के लिए 27.2% है. जबकि देश की बची हुई जनसंख्या में 15.6% लोग गरीबी रेखा के नीचे है. ये साफ़ है की इस देश में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाती बेहद मार खाई हुई है उस समय जब की देश में हर जाती और धर्म के लोग गैरबराबरी और गरीबी से ग्रस्त है.

यह हकीकत के बावजूद अक्सर लोगो से सुना है की लेकिन वो मेहनत करते है तो अमीर है, वो तेज़ दिमाग है, वग़ैरा-वगेरा. इस हालात को बनाए रखने के लिए जो चीज़े हमें सिखाई गई है उन्हें दोहराते है.

लेकिन ये 10% और 1% सबसे अमीर लोग इतनी पूंजी का क्या करते है? घर में गेहूं चावल भर कर रख लेते है? फ्रिज ख़रीद लेते है? सबसे महंगी कार और हवाईजहाज खरीदने के बावजूद इस वर्ग के पैसे में कमी नहीं आती तो फिर ये पूँजी का क्या होता है?

इस सम्पति से मिलती है राजनीतिक ताकत। खरीदते है समाज के संसाधन – कॉलेज, पानी, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बिजली उत्पाद करने वाले बिजली घर. साफ़ लफ़्ज़ों में कहें तो ये देश को खरीदते है.

आप में से अगर किसी को लोकतंत्र शब्द सुना सुना लग रहा हो तो गुज़ारिश करूँगा की सोचने की कोशिश करें की ऐसे हालात में लोकतंत्र की क्या इस्थिति हो सकती है – याद दिला दूँ की इस देश में राजनैतिक पार्टियों को कॉर्पोरेट्स बिना हिसाब पैसा दे सकते है.

यह भी याद दिला दूँ की ये 10% और 1% का वही अमीर वर्ग की है जिनकी कार और मॉल के लिए आज के शहर बने है, यह वही वर्ग है जो इस देश के कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है. ये लूट है. ये खून है. ये गैरबराबरी है.





Hierarchy of Professional Ethics in Civil Engineering

Monday, December 13th, 2021

The Preamble of the ASCE Code of Ethics reads: “Members of The American Society of Civil Engineers conduct themselves with integrity and professionalism, and above all else protect and advance the health, safety, and welfare of the public through the practice of Civil Engineering.”


The new-old boogies of oil and gas industry

Tuesday, December 7th, 2021

World Petroleum Congress was held in Houston, Texas on 06.12.2021. Where “executives from Saudi Aramco, Exxon Mobil, and Chevron, speaking at the World Petroleum Congress in Houston on Monday, blamed demand for renewables and lack of investment in fossil fuels for recent fuel shortages and price volatility.”

The things that need more attention according to the oil and gas giants are “”Energy security, economic development and affordability are clearly not receiving enough attention.” Energy security and economic development on a dead planet? The economic development of the last century – especially since the neoliberal period has been that of massive concentration of wealth and power and people losing access to essential energy needs. And the worry about affordability once again shows how the state and its subsidies and fundings are essentially what makes a technology, sector, or industry feasible under contemporary capitalism.

The industry is also raising the boogieman of inflation and social unrest. Which are not unlikely but not inevitable and both are guaranteed in a scenario where the world enters irreversible cascading climate collapse.

India Arms Production and Export Boost

Tuesday, December 7th, 2021

“Combined arms sales by the three Indian companies in the Top 100 grew by 1.7 per cent. In 2020 the Indian Government announced a phased ban on imports of certain types of military equipment to bolster self-reliance in arms production.” – SIPRI.


Some corporate-climate-green-washing myth busting.

Tuesday, December 7th, 2021

A new report by T&E shows that the new “green” hydrogen fuels – which are made by turning electricity into hydrogen which when combined with CO2 produces a liquid fuel similar to petrol or diesel – are as, or maybe more polluting than existing fossil fuels. But the oil and gas and the automobile industry is pushing hard for these fuels. India under Modi has initiated a National Hydrogen Mission which is supposed to be a major part of the net-zero effort. Although the sector is waiting for the policy document to come and “a strong regulatory framework to be created keeping the interest of investors in mind.”

The level of NOx pollutants is equal to conventional fuels while CO (carbon monoxide) toxic production was higher in e-fuel tests.

India will soon be responsible for 3rd of the world’s air conditioning demands given the rise in extreme heat events in the region. But the ability to purchase and make billing investments is within a very small section of the population – my educated guess would be that it is roughly equal to the population owning private cars, i.e. around 2% of the national population.

Once again the only hope out of this entangled situation is the state sector coming to help the market -agencies like Energy Efficiency Services Limited will have to produce cheaper and more efficient air conditioners for the masses.

Meanwhile, European Environmental Bureau released a report on the repairability and replaceability of batteries in consumer electronics. Most new electronic gadgets do not allow for repair or replaceability of batteries creating more pollution, waste, overproduction, and burden of costs.